दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत गढ़वाली भाषा की फीचर फिल्म ‘ढोली’ का टीज़र लॉन्च किया गया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष गढ़रत्न नरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि फिल्में आधुनिक समय का सबसे सशक्त माध्यम हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का सिनेमा जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास में सहायक होता है, वहीं उस क्षेत्र की कला, संस्कृति, नृत्य-गीत, वस्त्र-आभूषण, पर्यटन एवं तीर्थाटन को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी समर्थ होता है। उन्होंने गढ़वाली सिनेमा के इतिहास में पहली बार ‘ढोली’ फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय भाषा, यहाँ की लोककला और संस्कृति का सम्मान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस फिल्म के माध्यम से ढोल वादकों की महत्ता, उनके संघर्षों, सम्मान और अधिकारों के प्रति समाज में चेतना जागृत होगी।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. के.पी. जोशी ने कहा कि ढोल हमारी सांस्कृतिक पहचान है। यह वाद्ययंत्र हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। लेकिन हमारे समाज ने इसकी उपेक्षा की है। इस कला को संरक्षण मिलना चाहिए और ढोल वादकों को उचित पारिश्रमिक और समाज में उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि प्रेम हिन्डवाल ने कहा कि सामाजिक रूप से ढोल वादन की जिम्मेदारी एक चुनौती भरा काम है। प्रेम हिन्डवाल ने कलाकारों को ढोल प्रशिक्षक दिया तथा फिल्म में नायक जमनदास के गुरु की भूमिका भी निभाई।

दून पुस्तकालय के अध्यक्ष प्रो. बी.के. जोशी जी ने ‘ढोली’ फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिलना बड़ी उपलब्धि बताया। कवि, संपादक, अभिनेता मदन डुकलान ने अपने संबोधन में ‘ढोली’ फिल्म को गढ़वाली सिनेमा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इस अवसर पर डॉ. राकेश भट्ट, फिल्म के नायक मोहित घिल्डियाल, रमेश नौडियाल ने भी अपने अनुभव साझा किए।

ज्ञातव्य है कि गढ़वाली भाषा की फिल्म ‘ढोली’ को प्रतिष्ठित 72वां नेशनल अवॉर्ड मिला है। गढ़वाली सिनेमा के 43 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी फीचर फिल्म को यह अवॉर्ड प्राप्त हुआ। इस फिल्म के निर्माता सुनील नायक और निर्देशन हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने-माने निर्देशक दिनेश पी. भोसले ने किया है। संगीत गढ़रत्न नरेन्द्र सिंह नेगी ने दिया है तथा इसकी कहानी और गीत डॉ. नंद किशोर हटवाल ने लिखे हैं। यह फिल्म आगामी 27 नवंबर से सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी।

इस अवसर पर फिल्म जगत से जुड़े सुनील बडोनी, आलोक मलासी, दिनेश बौड़ाई, रमेश रावत, भानु जोशी, सचिन रावत, साहित्यकार बीना बेंजवाल, रमाकांत बेंजवाल, चंद्रशेखर तिवारी, सुंदर सिंह बिष्ट, मोहन प्रसाद डिमरी, डी. के. पाण्डे, पंकज नैथानी आदि उपस्थित रहे।

फिल्म के कलाकारों में मोहित घिल्डियाल, जसपाल राणा, सोनिया नौडियाल गैरोला, रमेश नौडियाल, अतुल रावत, सुनील सिंह, तन्मय लोहानी भी मौजूद रहे । कार्यक्रम का संचालन सुनील सिंह और सोनिया गैरोला ने संयुक्त रूप से किया।

जलवायु संकट और भविष्य की चुनौती। COP30 से COP31 तक: पृथ्वी, पर्यावरण और किसानों का भविष्य

By – Ramesh Prasad

इक्कीसवीं सदी में मानव सभ्यता जिस सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, उनमें जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख है। यह केवल मौसम में होने वाला सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था, मानव जीवन, कृषि उत्पादन, जल संसाधनों, वन संपदा, जैव विविधता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला व्यापक संकट है। बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, लंबे सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जंगलों में आग और भीषण गर्मी इस संकट के स्पष्ट संकेत हैं। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विकास की मौजूदा व्यवस्था पृथ्वी की प्राकृतिक सीमाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ सकती है? क्या आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं? क्या विकसित देश विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता देंगे? और क्या छोटे किसान, आदिवासी समुदाय, ग्रामीण आबादी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समाज इस परिवर्तन के दौर में सुरक्षित रह पाएंगे? इन्हीं सवालों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) आयोजित किया जाता है। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। अब COP31 का आयोजन नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में प्रस्तावित है। ऐसे में COP30 के अनुभवों और उपलब्धियों के आधार पर आगामी सम्मेलन से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह जलवायु संबंधी घोषणाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। यह सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पृथ्वी, प्रकृति, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा वैश्विक जनमंच बनना होगा।

तापमान का संकट

औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया में विकास का आधार मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन रहे हैं। इनसे उद्योगों, परिवहन, बिजली उत्पादन और आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति मिली, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वातावरण में रोकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और जलवायु की प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। पेरिस समझौते के अंतर्गत दुनिया के देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने का लक्ष्य स्वीकार किया था। लेकिन वैज्ञानिक आकलन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वर्तमान उत्सर्जन की गति इस लक्ष्य को गंभीर खतरे में डाल रही है। तापमान में वृद्धि का प्रभाव केवल गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मानसून के व्यवहार, समुद्री धाराओं, हिमनदों, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। भारत जैसे मानसून आधारित कृषि प्रधान देश में इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। कहीं अत्यधिक बारिश से फसलें डूब जाती हैं तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ने से खेतों में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए COP31 में देशों को केवल भविष्य के लक्ष्य घोषित करने के बजाय वर्तमान उत्सर्जन घटाने की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए। कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम करना, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करना आवश्यक है। हालांकि विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय, तकनीक और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देशों में अभी भी करोड़ों लोगों की ऊर्जा, रोजगार और बुनियादी विकास की जरूरतें पूरी की जानी हैं। इसलिए जलवायु कार्रवाई न्यायपूर्ण और समान जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।

जलवायु वित्त

जलवायु परिवर्तन का संकट सभी देशों के लिए है, लेकिन इसका नुकसान सभी को समान रूप से नहीं झेलना पड़ता। जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, उनके पास आर्थिक और तकनीकी संसाधन भी अधिक हैं। इसके विपरीत अफ्रीका, दक्षिण एशिया और छोटे द्वीपीय देशों के पास जलवायु संकट से निपटने के संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों को बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। COP30 में बेलेम में जलवायु वित्त को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को 2035 तक तीन गुना करने के प्रयास और 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह धन किन देशों तक पहुंचेगा, किस प्रक्रिया से मिलेगा और क्या गरीब देशों को इसके लिए नया कर्ज लेना पड़ेगा? जलवायु वित्त का उद्देश्य केवल बड़े उद्योगों या महानगरों की परियोजनाओं को सहायता देना नहीं होना चाहिए। इसका एक बड़ा हिस्सा उन समुदायों तक पहुंचना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में इस वित्त का उपयोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, बाढ़ प्रभावित गांवों में जल निकासी, किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह और बीमा सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, जंगलों के संरक्षण तथा जलवायु आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में किया जा सकता है। इसके साथ ही जलवायु वित्त पारदर्शी होना चाहिए। प्रत्येक परियोजना का बजट, खर्च, लाभार्थियों की संख्या और वास्तविक परिणाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि जलवायु वित्त सहायता के नाम पर गरीब देशों पर अतिरिक्त ऋण का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। अनुदान, रियायती वित्त और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

वन और जैव विविधता

पृथ्वी पर जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं। वे जलवायु को संतुलित रखने, वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल पुनर्भरण, मिट्टी संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, नदियों और जलस्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हैं और लाखों प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। आदिवासी तथा वनवासी समुदायों के जीवन और आजीविका का आधार भी जंगल ही हैं। लेकिन शहरीकरण, खनन, औद्योगिक विस्तार, अवैध कटाई और कृषि भूमि के विस्तार के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र लगातार दबाव में हैं। विशेष रूप से अमेजन के वर्षावन, कांगो बेसिन और दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगल पूरी दुनिया के पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि जंगल नष्ट होते हैं, तो केवल पेड़ों की संख्या कम नहीं होती, बल्कि वर्षा चक्र, मिट्टी की उर्वरता, नदियों का प्रवाह और वन्य जीवों का अस्तित्व भी प्रभावित होता है। भारत के संदर्भ में हिमालयी वन, पश्चिमी घाट, सुंदरबन, मध्य भारतीय वन क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला विशेष महत्व रखते हैं। COP31 में वन संरक्षण को लेकर प्राकृतिक जंगलों की कटाई रोकने, स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि उनमें से कितने पौधे जीवित रहे, कितने बड़े हुए और उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी को कितना लाभ पहुंचाया। प्राकृतिक जंगलों की जगह केवल व्यावसायिक वृक्षारोपण कर देना पर्यावरण संरक्षण का पर्याप्त विकल्प नहीं हो सकता। तालाबों, झीलों, आर्द्रभूमियों, प्राकृतिक जलमार्गों और नदी तटों का संरक्षण भी इसी प्रयास का हिस्सा होना चाहिए।

स्वच्छ ऊर्जा

ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। बिजली, परिवहन, कृषि, उद्योग और संचार सभी ऊर्जा पर निर्भर हैं। लेकिन यदि ऊर्जा उत्पादन का मुख्य आधार जीवाश्म ईंधन रहेगा, तो जलवायु संकट को रोकना कठिन होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, भू-तापीय ऊर्जा और टिकाऊ जैव ऊर्जा भविष्य के महत्वपूर्ण विकल्प हैं। भारत के पास सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। स्वच्छ ऊर्जा का लाभ केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गांवों में छोटे सौर संयंत्र, कृषि पंपों का सौरकरण, पंचायत भवनों पर सोलर पैनल, विद्यालयों में सौर ऊर्जा, ग्रामीण शीतगृह और स्थानीय स्तर पर बैटरी भंडारण की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। किसानों के लिए सौर ऊर्जा एक साथ कई फायदे दे सकती है। इससे सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते समय भूमि अधिग्रहण, स्थानीय पर्यावरण, खनिज संसाधनों, बैटरी कचरे और रोजगार के मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऊर्जा परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें पुराने उद्योगों के मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा मिले। इसे न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है। COP31 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छ ऊर्जा केवल अमीर देशों और बड़े उद्योगों का लाभ न बने, बल्कि गरीब परिवारों, छोटे किसानों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचे।

किसान और जलवायु

जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर दिखाई देता है। कृषि पूरी तरह मौसम, वर्षा, तापमान, मिट्टी और जल उपलब्धता पर निर्भर है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की अनिश्चितता लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। कभी सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती। कभी बुआई के समय सूखा पड़ता है, तो कभी फसल पकने के समय अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचाती है। तापमान में वृद्धि से गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक गर्मी में धान की रोपाई, फूल आने और दाना बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। सब्जियों और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किसानों के सामने केवल फसल उत्पादन की समस्या नहीं है। उन्हें सिंचाई, बीज, खाद, कीट नियंत्रण, बिजली, बाजार और फसल के उचित मूल्य की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए COP31 में कृषि को जलवायु नीति के केंद्र में रखा जाना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि ऐसी व्यवस्था है जो बदलते मौसम में भी उत्पादन, किसान की आय और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए फसल विविधीकरण, कम पानी वाली खेती, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाना, स्थानीय बीजों का संरक्षण, मौसम आधारित सलाह और प्रभावी फसल बीमा जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना होगा। किसानों को केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दालें, मोटे अनाज, तिलहन, सब्जियां और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मौसम संबंधी जानकारी समय पर मोबाइल पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसान बुआई, सिंचाई, कटाई और कीट नियंत्रण के निर्णय सही समय पर ले सकें। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करना जरूरी है जिसमें किसान की आय सुरक्षित रहे और मिट्टी, पानी तथा जैव विविधता पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

जल और मानसून

भारत की कृषि व्यवस्था में मानसून का विशेष महत्व है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इसलिए मानसून में बदलाव केवल मौसम की घटना नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। वर्षा की अनिश्चितता से भूजल पर निर्भरता बढ़ सकती है। किसान जब वर्षा के अभाव में अधिक ट्यूबवेल चलाते हैं, तो भूमिगत जल का स्तर गिरता है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा का पानी बहकर नदियों और नालों में चला जाता है। यदि उसका स्थानीय स्तर पर संचयन नहीं किया जाए, तो वर्षा का बड़ा हिस्सा उपयोगी जल संसाधन में परिवर्तित नहीं हो पाता। इस स्थिति में जल संरक्षण को जलवायु नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। भारत के गांवों में तालाबों का पुनर्जीवन, पुराने कुओं का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, मेड़बंदी, चेकडैम और जलग्रहण क्षेत्र का विकास प्रभावी उपाय हो सकते हैं। पूर्वांचल और चन्दौली जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में भी जल प्रबंधन की विशेष जरूरत है। यहां धान की खेती के साथ-साथ सब्जी, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जल उपलब्धता का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी है। जल संरक्षण का अर्थ केवल अधिक पानी जमा करना नहीं, बल्कि उपलब्ध पानी का न्यायपूर्ण और टिकाऊ उपयोग करना है। गांवों में भूजल का स्तर, तालाबों की स्थिति और सिंचाई के साधनों का नियमित आकलन होना चाहिए। कृषि और पेयजल की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जलवायु संकट का प्रभाव गांवों में सबसे व्यापक रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोपज और स्थानीय मजदूरी पर निर्भर रहती है। जब फसल खराब होती है, तो केवल किसान की आय नहीं घटती। मजदूरों को रोजगार कम मिलता है, ग्रामीण बाजार में खरीदारी घटती है और छोटे कारोबार भी प्रभावित होते हैं। भीषण गर्मी में मजदूरों की कार्यक्षमता घटती है। पशुओं में दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जल की कमी से पशुपालन और घरेलू जीवन दोनों पर दबाव बढ़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं से जोड़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों की पहचान, स्थानीय रोजगार के अवसर, पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा आपदा के समय सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जलवायु संकट से निपटने के लिए गांवों को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामुदायिक प्रयासों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी मजबूत करनी होगी।

पंचायत की भूमिका

जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों या राष्ट्रीय योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। भारत में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला। ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। पंचायतें गांव के तालाबों और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन, सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाना, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, विद्यालयों और पंचायत भवनों में ऊर्जा बचत, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैविक कचरे से खाद बनाने जैसे कार्य कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा प्रभावित परिवारों की पहचान, किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना और गांव के प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक मानचित्रण भी जरूरी है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्रता तथा वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जल संरक्षण, भूमि विकास और पर्यावरण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ग्राम सभा में जलवायु और पर्यावरण पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। गांव के नागरिकों को यह समझना होगा कि तालाब, पेड़, मिट्टी और भूजल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सामूहिक संपत्ति हैं। पंचायतों को अपने गांव की जलवायु कार्ययोजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

जलवायु न्याय

जलवायु परिवर्तन का संकट केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि न्याय का भी प्रश्न है। दुनिया के अनेक छोटे द्वीपीय देश समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में सूखा खाद्य संकट को बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया में बाढ़ और गर्मी का असर गरीब परिवारों पर अधिक पड़ता है। इन देशों और समुदायों का ऐतिहासिक उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा है, लेकिन जलवायु संकट का नुकसान उन्हें अधिक उठाना पड़ सकता है। इसलिए जलवायु न्याय का सिद्धांत कहता है कि जिम्मेदारी और क्षमता के आधार पर सभी देशों को योगदान देना चाहिए। COP31 में जलवायु न्याय को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तांतरण, आपदा राहत, अनुकूलन और नुकसान-क्षति की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। किसी किसान की फसल बाढ़ में नष्ट हो जाए, किसी आदिवासी समुदाय का जंगल आग में खत्म हो जाए या किसी द्वीपीय देश का तटीय क्षेत्र समुद्र में डूब जाए, तो उनके नुकसान को केवल आर्थिक आंकड़े के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे आजीविका, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान भी जुड़ी होती है। इसलिए जलवायु नीतियों में कमजोर समुदायों की आवाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और भविष्य

जलवायु परिवर्तन का असर केवल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का खतरा बढ़ता है। दूषित जल से जलजनित बीमारियां फैल सकती हैं। बाढ़ के बाद मच्छरों और अन्य रोगवाहक जीवों की संख्या बढ़ने से संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण और गर्मी का संयुक्त प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। शहरों में हरित क्षेत्र, पेड़, जलाशय और बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकसित करना चाहिए। गांवों में स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, गर्मी से बचाव और आपदा के समय सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था जरूरी है। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। बच्चों को केवल जलवायु परिवर्तन की परिभाषा नहीं, बल्कि पानी बचाने, पेड़ लगाने, कचरा अलग करने और ऊर्जा की बचत करने के तरीके सिखाए जाने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है।

COP31 की अपेक्षाएं

COP30 ने दुनिया को जलवायु वित्त, अनुकूलन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण आधार दिया। लेकिन अब COP31 के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन सहमतियों को व्यवहार में बदलने की है। अंताल्या सम्मेलन से दुनिया को उम्मीद है कि देश उत्सर्जन में वास्तविक कटौती के लिए मापने योग्य कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे, गरीब और विकासशील देशों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि, खाद्य सुरक्षा और जल संरक्षण को जलवायु नीतियों का प्रमुख हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक जंगलों की कटाई रोकने, जैव विविधता बचाने, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार करने तथा ऊर्जा परिवर्तन को न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में ठोस प्रगति आवश्यक है। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, किसानों और स्थानीय समुदायों को भी जलवायु नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना होगा। देशों की घोषणाओं और वास्तविक कार्यों का स्वतंत्र तथा पारदर्शी आकलन किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लाभ वास्तव में किसे मिला। जलवायु सम्मेलन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितने समझौते हुए, बल्कि इस बात से भी तय होनी चाहिए कि कितने गांवों में जल संकट कम हुआ, कितने किसानों को सुरक्षित खेती मिली और कितने प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सका।

भारत की जिम्मेदारी

भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता और वन संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई पहल की हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल के माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर गरीबी उन्मूलन, रोजगार, उद्योग, आवास, बिजली और कृषि विकास की जरूरतें हैं, तो दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी की चुनौती है। इसलिए भारत को ऐसी विकास नीति अपनानी होगी जो आर्थिक विकास को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ जोड़े। भारत की जलवायु रणनीति में हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा, नदी संरक्षण, भूजल प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, ग्रामीण स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को विशेष स्थान मिलना चाहिए। विशेष रूप से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बिहार और अन्य कृषि आधारित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल कृषि तथा जल संरक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए यह भी दिखाना होगा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी बनाए बिना आगे बढ़ा जा सकता है।

गांव से समाधान

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अक्सर बड़े शहरों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सरकारी नीतियों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा गांवों में होती है। धरौली जैसे गांवों में यदि तालाबों का संरक्षण हो, वर्षा जल का संचयन हो, खेतों में मिट्टी की नमी बनाए रखने की व्यवस्था हो, स्थानीय पेड़-पौधों को बचाया जाए और किसानों को मौसम आधारित सलाह मिले, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। गांवों में छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना जल संरक्षण मानचित्र तैयार करे, सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय उपयोगी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं, किसानों को फसल विविधीकरण के लिए तकनीकी सहायता मिले और गांव में प्लास्टिक तथा अन्य कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। तालाबों और नालों को अतिक्रमण तथा प्रदूषण से बचाया जाए और विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ग्राम सभा में हर वर्ष पर्यावरण और जल सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। इन कार्यों के लिए ग्राम पंचायत, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, विद्यालय, युवा संगठन और स्थानीय नागरिक एक साथ काम कर सकते हैं। जलवायु कार्रवाई तभी सफल होगी जब आम नागरिक इसे अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी समझेंगे।

निष्कर्ष

COP30 ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय सहयोग, अनुकूलन और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता आवश्यक है। COP31 को अब इस दिशा में व्यावहारिक प्रगति का सम्मेलन बनना चाहिए। दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं हैं। जंगलों को नष्ट करके, नदियों को प्रदूषित करके, भूजल का अंधाधुंध दोहन करके और जीवाश्म ईंधन पर अनियंत्रित निर्भरता बनाए रखकर स्थायी विकास संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुका रहे हैं जिनका इसके लिए योगदान सबसे कम रहा है। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, आदिवासी समुदाय, गरीब परिवार और समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस संकट के सबसे कमजोर पक्ष हैं। इसलिए COP31 का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने देशों ने कितनी घोषणाएं कीं। असली सफलता इस बात में होगी कि कितने किसानों को सुरक्षित खेती मिली, कितने गांवों में जल संकट कम हुआ, कितने जंगल बचाए गए, कितनी स्वच्छ ऊर्जा गरीब परिवारों तक पहुंची और जलवायु आपदाओं से कितने लोगों की जान तथा आजीविका बचाई जा सकी। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश, एक सरकार या एक पीढ़ी की समस्या नहीं है। यह पूरी मानवता का साझा संकट है। इसका समाधान भी साझा जिम्मेदारी, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और स्थानीय भागीदारी से ही संभव है। आज आवश्यकता केवल पृथ्वी को बचाने की अपील करने की नहीं, बल्कि ऐसी विकास व्यवस्था बनाने की है जिसमें प्रकृति और मानवता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी बनें।

धरती सुरक्षित होगी, तभी मानव सभ्यता का भविष्य सुरक्षित होगा। जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।

फोटो साभार AI (ज्ञानमाला) ने बनाकर भेजा है

उत्तराखंड में R&D इकोसिस्टम के आर्किटेक्ट – प्रोफेसर दुर्गेश पंत।

By – Prem Pancholi

आज तक विज्ञान बड़ी बड़ी लैब का हिस्सा होता था। मगर प्रो० दुर्गेश पंत ने विज्ञान और अनुसंधान की कई पद्धतियों को आसान बना दिया है। यह तब हुआ जब विज्ञान की सहज प्रक्रिया को कॉलेज की लैब तक पहुंचा दिया गया है। जबकि कई वर्षों से विज्ञान के माध्यमिक छात्र मेंढक के चीरफाड़ से आगे नहीं बढ़े। जी हां, यह कार्य किए गए है विज्ञान संस्थान यूकॉस्ट के माध्यम से। उत्तराखंड के कई इंटरमीडिट कॉलेज में अब विज्ञान के कई प्रयोग किए जा रहे हैं। कह सकते है कि विज्ञान अब लैब से निकलकर कॉलेजों और गांवों तक पहुंच रही है। यानि विकास और अनुसंधान पर बुनियादी स्तर पर कार्य किया जाएगा।

ज्ञात हो कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में संसाधनों को सही जगह जोड़ने की कवायद जो आरम्भ हुई है, उसके परिणाम सामने आने लग गए है। दरअसल उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) ने जिस पैमाने पर कार्य किया है, उसने देहरादून से लेकर सीमांत के स्कूल-कॉलेजों तक विकास और अनुसंधान की एक नई संस्कृति कायम हुई है। जिसे क्रियान्वयन करवाने में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने जी तोड़ मेहनत की है। विज्ञान के क्षेत्र में इसे ओपेन ट्रांसफॉर्मेशन केंद्र भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

खास बात यह है कि पिछले 35 सालों से अकादमिक अनुभव प्राप्त प्रो० पंत ने उत्तराखंड में पहला कंप्यूटर साइंस विभाग स्थापित करने से लेकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखने तक, हमेशा ज्ञान और विज्ञान को आम पहुंच बनाने पर काम किया है। परिणाम स्वरूप इसके उन्होंने UCOST को एक फंडिंग एजेंसी से बाहर निकालकर उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के लिए अनुसंधान एवं विकास का केंद्र बनाया है।

उल्लेखनीय हो कि Dehradun स्थित Doon University, Graphic Era, DIT, UPES, HNB Garhwal University, Kumaun University सहित राज्य के 60 से अधिक कॉलेजों में UCOST ने सीधा R&D सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया है। यही नहीं बकायदा रिसर्च ग्रांट्स के माध्यम से  बायोटेक, नैनोटेक, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, हिमालयी कृषि और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ आदि को सहयोग किया जाता है। जबकि कई विश्वविद्यालयों में ये ग्रांट्स अब PhD छात्रों के लिए लाइफलाइन बन गई हैं।

इसके अलावा प्रो० पंत की दीर्घकालीन सोच के साथ साथ राज्य के 60 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर (PIC) की  स्थापना गई है। इसके मार्फत अमुक छात्र का कोई नया आइडिया हो अथवा अनुसंधान हो, को वहीं पेटेंट दिया जाएगा। जिसके लिए पूर्व में ऐसे छात्रों को दिल्ली या अहमदाबाद जाना पड़ता था। यह कार्य भी प्रो० पंत ने EDII अहमदाबाद के साथ एक MoU के तहत करवाया है। जिसके कारण शोध छात्र को पेटेंट से स्टार्टअप तक की पूरी मदद UCOST देता है।

प्रो० पंत के दूरगामी सोच के कारण ट्रैवल सपोर्ट और Young Scientist Scheme के तहत 40 साल से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को नेशनल / इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने के लिए 50% हवाई किराया (अधिकतम 25,000 रु) तक की सहायता दी जाती है। यही कारण है कि 21वें राज्य विज्ञान सम्मेलन में 261 शोध पत्र आए, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून की यूनिवर्सिटीज़ के थे। प्रो० पंत के लगातार अकादमिक कार्यों को छात्रों के साथ संपादित करने की वजह से अब One Nation One Subscription भारत सरकार की इस पहल को राज्य में लागू करवाने में UCOST नोडल संस्था बन गई है, ताकि पब्लिक फंडेड रिसर्च और जर्नल्स तक हर कॉलेज के छात्र की पहुंच हो सके।

प्रोफेसर पंत का मानना है कि R&D यूनिवर्सिटी में नहीं, स्कूल में ही शुरू होना चाहिए जो उन्होंने कर दिया है। परिणामस्वरूप अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में जहां डिग्री कॉलेजों में कभी प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं थी, वहां अब वैन में ही छात्र प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि राज्य के स्कूलों और इंटर कॉलेजों में STEM Labs की स्थापना के साथ साथ उन्हें AI से जोड़ने की पहल आरम्भ की गई है।

गौरतलब हो कि 2022 में चंपावत से शुरू हुआ यह फ्लैगशिप प्रोग्राम आज 6 सीमांत जिलों के 33 ब्लॉकों तक पहुंच गया है। 9 -10 अक्टूबर 2026 को बागेश्वर में हुए महोत्सव में 240 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया है।इधर प्रोफेसर पंत के कार्यकाल को जिस प्रोजेक्ट के लिए विशेष याद किया जाएगा, वह देहरादून के विज्ञान धाम, झाझरा में बन रही उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी होगी। जो  देश की 5वीं साइंस सिटी कही जाएगी। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि उत्तराखंड के R&D का शोकेस होगी। इसमें आपदा प्रबंधन, हिमालयी जैव विविधता, जलवायु, एग्रीकल्चर गैलरी और तारामंडल होंगे। यह Dehradun की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक लाइव लेबोरेटरी बनेगी और पूरे राज्य के छात्रों के लिए प्रेरणादायक केंद्र होगा। प्रो० पंत ने अपने कार्यकाल में चंपावत में 55.52 करोड़ का सब-रीजनल साइंस सेंटर और रुद्रप्रयाग GIS डैशबोर्ड जैसे प्रोजेक्ट भी संपन्न करवाए है।

खास बात यह है कि प्रो० पंत ने विज्ञान को किताब से निकालकर जन-जन तक पहुंचाने के लिए कई नए प्रयोग किए है। इसके लिए उन्होंने विज्ञान वाणी 88.8 FM और विज्ञान सेतु  UCOST परिसर से शुरू किया है जो देश का पहला कम्युनिटी साइंस रेडियो है। जिसकी सराहना भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भी की है।

प्रो० पंत की सक्रियता ही कही जाएगी कि उत्तराखंड की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का नोडल UCOST को बनाया गया है। यह नीति AI, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है। ब्लॉक स्तर पर विज्ञान की प्रतियोगिता कराने की पहल की गई है जिसे साइंस टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग कहा गया है जो बेटियों को विज्ञान में बनाए रखने की विशेष पहल है। यूकॉस्ट ने पिछले सालों से विज्ञान के कई आयाम स्थापित किए है।

– देहरादून में आयोजित World Summit on Disaster Management 2025।
– 21वां राज्य विज्ञान सम्मेलन।
– 21वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन  अक्टूबर 2026।
– 1000 से अधिक वैज्ञानिकों की मौजूदगी में 13 विधाओं में 261 शोध पत्र प्रस्तुत।
– HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के डॉ. ओम प्रकाश तिवारी जैसे युवा वैज्ञानिकों को Young Scientist Award से सम्मानित। यह भी UCOST द्वारा दी जा रही R&D फंडिंग का एक सफल परिणाम है।

कुलमिलाकर प्रो० दुर्गेश पंत ने UCOST को एक इकोसिस्टम बिल्डर में बदल दिया है। कारण इसके देहरादून की बड़ी यूनिवर्सिटी हो या चंपावत का डिग्री कॉलेज, अल्मोड़ा का इंटर कॉलेज हो या रुद्रप्रयाग का स्कूल, हर जगह UCOST की कोई न कोई योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है।

13 नवम्बर को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित होने वाले तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री धामी ने स्वयं की है।

By – Prem Pancholi

मुख्यमंत्री आवास में हुई आगामी “उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन” की पूर्व तैयारी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासियों से सार्थक संवाद किया जाए और उनकी अनुशंसा को राज्य विकास की भावी नीतियों में सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्मेलन का आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। राज्य के विकास में उनके अनुभव, विशेषज्ञता और सुझावों का लाभ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

यह भी कहा कि सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ सार्थक संवाद की व्यवस्था की जाए। उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाए तथा राज्य के विकास में उनके योगदान की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में निवेश, स्वरोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

बता दें कि सम्मेलन में उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत की प्रभावी झलक भी देखने को मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और प्रत्येक व्यवस्था के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन का आयोजन 13 नवम्बर को दून विश्वविद्यालय के डॉ. नित्यानन्द ऑडिटोरियम में किया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रवासी उत्तराखण्डियों की भूमिका एवं उपलब्धियों पर चर्चा होगी। ‘विकसित उत्तराखण्ड में प्रवासियों की भूमिका’ विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ‘हौसलों की उड़ान : उत्तराखण्ड के युवा संघर्ष से सफलता के शिखर तक’ विषय पर भी संवाद होगा।

प्रवासी सम्मेलन की पूर्व तैयारी के इस बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं आर. मीनाक्षी सुंदरम, उत्तराखण्ड प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह, सचिव शैलेश बगौली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार एवं युगल किशोर पंत, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह, प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ के सदस्य सुधीर चन्द्र नौटियाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

– वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए चयनित फिल्मों एवं कलाकारों को मिलेगा उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार।

– नरेन्द्र सिंह नेगी और हेमंत पाण्डेय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रत्येक को ₹2 लाख की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र से किया जाएगा सम्मानित।

By – Prem Pancholi

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए चयनित फिल्मों एवं कलाकारों को उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत उत्तराखण्डी सिनेमा और फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, वर्ष 2024 के लिए प्रसिद्ध लोकगायक एवं गढ़वाली संस्कृति के संवाहक नरेन्द्र सिंह नेगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं, वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पाण्डेय को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। दोनों विभूतियों को ₹2-₹2 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।

वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड बोली की फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गढ़वाली फिल्म ‘घपरोल’ के निर्माता अजय ढौंडियाल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवं पटकथा लेखक का पुरस्कार घपरोल के लिए सिद्धार्थ शर्मा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए रमेश रावत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए सुश्री शिवानी भंडारी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए अजय सिंह बिष्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट के लिए श्रीमती मधुबाला, सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मेरे गांव की बाट के लिए अजब सिंह तथा सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार घपरोल के लिए विनय चानना को प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2025 के लिए हिंदी फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ‘मनु क्या करेगा’ के निर्माता शरद मेहरा को प्रदान किया जाएगा। जबकि ‘केसरी चैप्टर-2’ को विभिन्न प्रमुख श्रेणियों में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक करण सिंह त्यागी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुश्री अनन्या पाण्डेय, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक करण सिंह त्यागी एवं अमृत पाल, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता आर. माधवन तथा सर्वश्रेष्ठ गायक जुबिन नौटियाल चयनित किए गए हैं।

वर्ष 2025 की उत्तराखण्डी बोली की फिल्मों में गढ़वाली फिल्म ‘रैबार’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके निर्माता भगत सिंह सैनी, निर्देशक सुशील उनियाल, पटकथा लेखक भगत सिंह सैनी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजेश नौगाई, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया को अलग -अलग श्रेणी में चयनित किया गया है। वहीं, गढ़वाली फिल्म ‘द्वि होला जब साथ’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनीष डिमरी एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुश्री कल्याणी गंगोला और सर्वश्रेष्ठ गायक विकास भारद्वाज चयनित किए गए हैं ।

उत्तराखण्ड सरकार राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की समृद्ध लोकसंस्कृति, भाषा, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और यहां की क्षेत्रीय फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देने से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

– पुरस्कार राशि का विवरण

सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ₹2 लाख, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ₹1.50 लाख तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, सहायक अभिनेता-अभिनेत्री, गायक एवं सिनेमेटोग्राफर के लिए ₹1-1 लाख की पुरस्कार राशि निर्धारित है। साथ ही निर्माता- निर्देशक को स्वर्ण ब्रह्मकमल ओर प्रशस्ति पत्र जबकि अन्य कलाकारों और तकनीशियनों को रजत ब्रह्मकमल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों का चयन निर्णायक मंडल की संस्तुति के अनुसार किया गया है।

पत्रकारों को धामी सरकार का दीपावली गिफ्ट, बढ़ेगी मान्यता और पेंशन।।

By – Santosh Bhatt

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के हित में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए प्रदेश में तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या बढ़ाने और पत्रकार पेंशन की राशि में वृद्धि करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के हितों, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से आयोजित दीपावली महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों एवं प्रेस क्लब के सदस्यों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ ही समाज और सरकार के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्रकार जहां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, वहीं आमजन की समस्याओं और अपेक्षाओं को शासन तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है। मीडिया से मिलने वाले सुझाव और फीडबैक सरकार एवं प्रशासन को योजनाओं के धरातलीय प्रभाव का आकलन करने और व्यवस्था को अधिक जनहितकारी बनाने में मदद करते हैं।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता के सामने नई संभावनाओं के साथ फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं की चुनौती भी है। ऐसे में तथ्यों की पुष्टि कर निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता तक पहुंचाना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और आवासीय सुविधाओं को लेकर गंभीर है। सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये की है। अब पत्रकारों की मान्यता का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाएगी।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय सिंह राणा, महामंत्री योगेश सेमवाल, कोषाध्यक्ष मनीष डंगवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

By – Prem Pancholi

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), उत्तराखंड चैप्टर की ओर से दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र के सहयोग से आज दून पुस्तकालय में ‘पब्लिक इंटरैक्शन सीरीज’ के प्रथम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘उत्तराखंड में लोकनीति, सुशासन, विधायी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था : आगे की राह’ था।

कार्यक्रम में राज्यसभा के पूर्व सदस्य तरुण विजय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, आईआईपीए के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा नागरिक समाज से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम में लोक प्रशासन, सुशासन और संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले चार विशिष्ट वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने राज्य में सुशासन की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने आईआईपीए, उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उत्तराखंड चैप्टर द्वारा गतिविधियों और इसे निरंतर जारी रखने की बात कही ।

पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एन.एस. नपलच्याल ने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण विधायी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। वहीं, उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने ‘कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की विकास में भूमिका’ विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

इन प्रस्तुतियों के उपरांत ‘उत्तराखंड में लोकनीति, सुशासन, विधायी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था : आगे की राह’ विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें राज्य की विकास संबंधी प्राथमिकताओं, संस्थागत चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। प्रस्तुतियों, पैनल चर्चा और जनसंवाद का समन्वय अनिल रतूड़ी ने किया।

कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें विद्यार्थियों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। डीआईटी विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित विभिन्न संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने वक्ताओं से प्रश्न पूछे और अपने विचार साझा किए। इस संवाद ने विद्यार्थियों, युवा शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को अनुभवी प्रशासकों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ सीधे विचार-विनिमय का अवसर प्रदान किया। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के विकास और शासन से जुड़े विषयों पर जागरूक जनसंवाद को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को व्यापक बनाना था।

मुख्य अतिथि तरुण विजय ने भी अपने संबोधन में विषय से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार रखे।

कार्यक्रम के संचालन व संयोजन में आईआईपीए उत्तराखंड चैप्टर के मानद सचिव पंकज नैथानी की भूमिका रही। कार्यक्रम के आयोजन में दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र की प्रमुखता से भूमिका रही। पुस्तकालय के लाइब्रेरियन डॉ. डी.के. पांडेय, कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रशेखर तिवारी इस अवसर भी रहे । केन्द्र के अन्य कर्मचारियों ने आयोजन के समन्वय और व्यवस्थाओं में सहयोग दिया।

उल्लेखनीय है कि पब्लिक इंटरैक्शन सीरीज को एक निरंतर चलने वाले संवाद मंच के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और नागरिकों को उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण लोकनीति एवं सुशासन के मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना, व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करना और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य के विकास में सार्थक योगदान देना है।

कार्यक्रम के अवसर पर जयराज, लवलीना मोदी, मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड, राधा रतूड़ी, रत्ना मनूचा, प्रकाश नागिया, समीर सिन्हा, रानू विष्ट, एन.एस. रावत, कृपा शंकर नौटियाल, बी.एस. रावत, एस.के. गुप्ता, डॉ. लालता प्रसाद, जे.पी. चमोला, दिनेश चन्द्र, सुरेन्द्र सजवाण, विधि शर्मा, शिवमोहन सिंह, आलोक सरीन, जय भगवान गोयल सुंदर सिंह बिष्ट व देवेन्द्र कांडपाल सहित आई. आई पी.ए. के तमाम सदस्य डीआईटी यूनिवर्सिटी व डीबीएस कॉलेज के छात्र व अध्यापक, शहर के प्रबुद्ध जन व अन्य युवा पाठक आदि शामिल रहे.

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दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र लैंसडाउन चौक, देहरादून

शिक्षिका और प्रसिद्ध उद्घोषक रमन रावत पोली को मिला उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान”

डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ द्वारा कोटद्वार के टी सी जी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची विधान सभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूडी भूषण ने गढ़वाली शिक्षा के प्रसार और नवाचार के लिये रमन रावत पोली को प्रदान किया

“उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान”।

बता दें कि रमन रावत पोली देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल मैं गढ़वाली भाषा की शिक्षिका है जिनके द्वारा गत वर्ष कक्षा 6 के लिए गढ़वाली भाषा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।जिससे छात्र -छात्राये आसानी से गढ़वाली भाषा सीख पा रहे हैं।रमन रावत पोली द्वारा गीतों, कविताओं, नाटकों और वीडियो बनाकर छात्र -छात्राओं के बीच नवाचार के माध्यम से गढ़वाली भाषा को आसान बनाया जा रहा है। इसी नवाचार पर रमन को प्रदान किया गया

“उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान”। वर्ष 2010 में रमन को भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय युवा पुरस्कार”भी प्राप्त हो चुका है। रमन इस पुरस्कार का श्रेय सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक विपिन बलूनी को भी देते हुए बताती हैं कि विद्यालय में गढ़वाली भाषा के लिये बेहतर माहौल तैयार करने में उन्हें प्रबंध निदेशक और विद्यालय का सहयोग मिल रहा है। रमन का कहना है कि हमारे बच्चे दुनिया की सभी भाषाओं के ज्ञाता बने लेकिन अपनी भाषा भी उन्हें आनी जरूरी है और वास्तव में वही उनकी पहचान है।

डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ के संपादक अम्बेश पंत ने बताया कि प्रदेश के रचनाधर्मी, नावाचारी शिक्षक- शिक्षिकाओं, प्रशासकों, जन प्रतिनिधियों को उनके बेहतर प्रयासों के लिये सम्मानित किया गया।

उत्तराखंड के सुशील बौंठियाल की नई पारी, ‘दुनिया की ठांए-ठांए’ में निभाया संघर्षशील पिता का किरदार

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की मनोरंजन दुनिया में अपनी जगह बनाना अभिनेता सुशील बौंठियाल के लिए लंबे संघर्ष का सफर रहा है। लैंसडाउन तहसील के बौंठ गांव से नाता रखने वाले सुशील अब वेब सीरीज ‘दुनिया की ठांए-ठांए’ में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अभिनय के प्रति जुनून, रंगमंच का अनुभव और लगातार मेहनत ने उन्हें फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में पहचान दिलाई है। इस वेब सीरीज में सुशील एक ऐसे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जो आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बेटे को निशानेबाजी में आगे बढ़ाने और उसे मेडल दिलाने की उम्मीद में यह पिता अपनी जरूरतों तक को पीछे छोड़ देता है। किरदार की यही भावनात्मक गहराई इसे खास बनाती है।

वेब सीरीज में पिता के त्याग की कहानी (Web Series)

‘दुनिया की ठांए-ठांए’ में सुशील बौंठियाल का किरदार एक साधारण परिवार की असाधारण उम्मीदों को सामने लाता है। कहानी का पिता कभी कंचे खेलने में माहिर रहा है, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए वह उसे शूटिंग का प्रशिक्षण दिलाने में जुट जाता है।

बेटे की कामयाबी को लेकर उसकी उम्मीदें इतनी मजबूत हैं कि वह अपने पास मौजूद सामान तक बेचने से पीछे नहीं हटता। घर में एक खाली फ्रेम रखना भी उसके इसी सपने का प्रतीक है। वह चाहता है कि एक दिन बेटे को मेडल मिले और उस उपलब्धि को फ्रेम में सजाया जा सके।

सुशील के लिए इस भूमिका को निभाना एक अलग अनुभव रहा। उनके किरदार में एक पिता की आर्थिक मजबूरियां, बेटे के प्रति उसका प्रेम और बेहतर भविष्य की उम्मीद एक साथ दिखाई देती हैं।

बौंठ गांव से जुड़ी है पहचान (Uttarakhand Connection)

सुशील बौंठियाल का अपने पैतृक गांव से रिश्ता आज भी कायम है। पौड़ी जिले के बौंठ गांव के नाम से ही उनके उपनाम को पहचान मिली। मुंबई में लंबे समय से काम करने के बावजूद वह अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले हैं। उन्होंने पांचवीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद वर्ष 1981 में उनके पिता का लखनऊ तबादला हो गया, जिसके चलते पूरा परिवार वहां चला गया। सुशील के पिता राजस्व परिषद में कार्यरत थे।

गांव से दूर जाने के बाद उनकी पढ़ाई लखनऊ में आगे बढ़ी, लेकिन बचपन की यादें और अपने क्षेत्र से लगाव उनके जीवन का हिस्सा बने रहे। सुशील ने गांव में अपने घर की मरम्मत भी कराई है। उनका मानना है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी पहुंच जाए, अपने गांव और बचपन से जुड़ी यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं।

लखनऊ में थिएटर से शुरू हुआ अभिनय का सफर (Acting Journey)

लखनऊ में पढ़ाई के दौरान सुशील का रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा। महानगर ब्वॉयज इंटर कॉलेज से शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसी दौरान थिएटर से जुड़ने का अवसर मिला और अभिनय के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। रंगमंच के अनुभव ने उन्हें अभिनय की बारीकियां समझने में मदद की। इसके बाद उनका चयन प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में हुआ, जहां उन्होंने अभिनय का औपचारिक प्रशिक्षण लिया।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वर्ष 2006 में वह मुंबई पहुंचे। मायानगरी में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन थिएटर से मिली सीख और मेहनत के दम पर उन्होंने मनोरंजन जगत में काम करना जारी रखा।

टीवी से फिल्मों तक बनाई पहचान (Film and Television)

सुशील बौंठियाल ने टेलीविजन और फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। कलर्स चैनल के धारावाहिक ‘फुलवा’ में उन्होंने जन्नत के पिता का किरदार निभाया था। इसके अलावा फूलन देवी के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी अभिनय किया।

फिल्मों की बात करें तो वह ‘कागज’, ‘गुलाब गैंग’, ‘बिल्लू बार्बर’ और ‘सेल्फी’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अलग-अलग कहानियों और किरदारों के साथ काम करने से उन्हें अपने अभिनय कौशल को निखारने का अवसर मिला। रंगमंच से शुरू हुआ उनका सफर अब वेब सीरीज तक पहुंच चुका है। ‘दुनिया की ठांए-ठांए’ में निभाया गया पिता का किरदार भी उनके अभिनय करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उत्तराखंड की मिट्टी से आज भी गहरा लगाव (Uttarakhand Pride)

मुंबई में रहते हुए भी सुशील बौंठियाल अपने गांव और उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उनके लिए बौंठ गांव केवल एक जगह नहीं, बल्कि उनकी पहचान और बचपन की यादों का हिस्सा है।

एक छोटे से पहाड़ी गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अभिनय की दुनिया में काम करना उनके लंबे सफर को दर्शाता है। रंगमंच से मिली बुनियाद, एनएसडी का प्रशिक्षण और फिल्मों-टीवी में मिले अनुभव ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने का अवसर दिया। दुनिया की ठांए-ठांए’ में एक ऐसे पिता की भूमिका निभाकर सुशील ने एक बार फिर पारिवारिक रिश्तों, त्याग और सपनों की अहमियत को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। उनकी कहानी उत्तराखंड के उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सपना देखते हैं।