जल संरक्षण के लिए जिलावार प्लान एक सप्ताह के भीतर बनाए : मुख्य सचिव
प्राकृतिक जलस्रोत के संरक्षण बाबत उत्तराखंड शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस हेतु
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य के जलस्रोतों, नदियों, सहायक नदियों, धाराओं के पुनर्जीवीकरण हेतु जिलावार योजना के स्थान पर Holistic and Integrated पर कार्य करने के निर्देश दिए है।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में जल संरक्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 10 Critical सूख रहे स्प्रिंग तथा जिलें में 20 Critical सूख रहे जलधाराओं/सहायक नदियों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए है। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में दीर्घ अवधि के योजना के तहत एक नदी के पुनर्जीवीकरण की योजना बनाने और मैदानी जिलों में सूख चुके तालाबों के चिन्हीकरण एवं पुनर्जीवीकरण के एक्शन प्लान पर भी कार्य के करने के निर्देश दिए, साथ ही जिलों से एक्शन प्लान प्राप्त ना होने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक्सन प्लान बनाने को कहा है। जबकि विषय की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों को जिले में तत्काल एक पूर्णकालिक समर्पित जलागम नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए गए कि तत्काल तीन दिन के भीतर जिला स्तरीय Spring and river rejuvenation authority (SARRA) की बैठक लेने तथा मुख्य विकास अधिकारी को इस अभियान से प्रमुखता से जोड़ा जाना चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव वित्त को निर्देश दिए कि विभिन्न माध्यमों जैसे मनरेगा, नाबार्ड, कैम्पा, पीएमकेएसवाई से जलस्रोतों व नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु फण्डिंग यूटिलाइजेशन के सम्बन्ध में बैठक करने हेतु पत्र जारी किया जाए।
इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे है।
