Dr. Rajendra Kuksal
पंचायत रिपोर्टर एवं सोसल मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार राज्य के कई राजकीय उद्यानों की बेशकीमती जमीन के कुछ भू भाग निजि कम्पनियों के निवेश के लिए हास्पिटैलिटी सैक्टर, प्राइवेट आवासीय स्कूलों, तीन सितारा होटल वैलनेस सेन्टरों आदि के लिए नीलाम होने जा रहें है।
उद्यान विभाग के अधिकतर राजकीय उद्यानों की भूमि अपने क्षेत्र में औद्यानिक गति विधियों को संचालित करने हेतु स्थानीय किसानों की दान दी हुई भूमि है। वर्तमान में उद्यान विभाग के विभिन्न जनपदों में 93 राजकीय उद्यान हैं।
राजकीय उद्यानों की बेशकीमती जमीन पर निजी निवेश की तैयारी, उद्यान विकास की मूल भावना और भूमि के भविष्य पर उठ रहे सवाल!
एक रिपोर्ट-
पर्वतीय जनपदों का आर्थिक विकास उद्यान विकास से ही संभव है। उत्तराखंड में उद्यान विकास का इतिहास चौबटिया गार्डन से प्रारंभ होता है, जिसे वर्तमान में राजकीय उद्यान, चौबटिया के नाम से जाना जाता है। चौबटिया गार्डन रानीखेत (जनपद अल्मोड़ा) से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 235 हेक्टेयर है। इसकी स्थापना वर्ष 1860 में हुई, किंतु इसे विधिवत् उद्यान का स्वरूप वर्ष 1869 में प्राप्त हुआ। मि० क्रो (W. Crow) के नेतृत्व में यहाँ सेब, नाशपाती, खुबानी, प्लम, चेरी, हेज़लनट आदि शीतोष्ण फलों के पौधों का रोपण किया गया।
वर्ष 1914 में चौबटिया गार्डन को कुमाऊँ वन विभाग से हटाकर कुमाऊँ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट हाउस गार्डन, कचहरी गार्डन, डिस्प्ले गार्डन (नैनीताल) तथा डगलस डेल हॉर्टिकल्चर गार्डन, ज्योलिकोट को भी सम्मिलित किया गया। नार्मन गिल को कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। नार्मन गिल ने फलों की बागवानी के साथ-साथ जड़ी-बूटियों की खेती पर भी कार्य प्रारंभ किया, जिसमें रामलाल साह ने एक प्रमुख सहयोगी की भूमिका निभाई। नार्मन गिल का कार्यकाल कुमाऊँ बागवानी का स्वर्णिम काल माना जाता है। वर्ष 1922 में ये सभी उद्यान, जिन्हें सामूहिक रूप से कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन कहा जाता था, को कमिश्नर कुमाऊँ की देखरेख से हटाकर कृषि विभाग, लखनऊ के अधीन कर दिया गया।
ब्रिटिश शासन द्वारा वर्ष 1932 में पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण फलों के उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान—जैसे पौधारोपण, पौध प्रवर्धन, मृदा प्रबंधन, खाद एवं सिंचाई, कटाई-छंटाई तथा कीट-रोग नियंत्रण—के विकास हेतु चौबटिया उद्यान में पर्वतीय फल शोध केंद्र (Hill Fruit Research Station) की स्थापना की गई। इस शोध केंद्र द्वारा न केवल उत्तराखंड, बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम जैसे अन्य पर्वतीय राज्यों तथा पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान को भी फल पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही, इन राज्यों एवं देशों के प्रसार कार्यकर्ताओं को यहाँ नियमित रूप से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता रहा।
भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 1953 में माल रोड, रानीखेत (अल्मोड़ा) स्थित किराये के भवनों में फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश (निदेशालय) की स्थापना की। डॉ० विक्टर साने इसके प्रथम निदेशक नियुक्त किए गए।
उद्यान विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साठ एवं सहत्तर के दशकों के तत्कालीन उद्यान निदेशकों के प्रयासों से प्रत्येक जनपद में प्रजनन उद्यान, राजकीय उद्यान एवं आलू बीज उत्पादन के 104 फार्म स्थापित किए गए। जिनकी अधिकतर भूमि गांव के किसानों ने दान में दे रखी है। वर्तमान में उद्यान विभाग के विभिन्न जनपदों में 93 राजकीय उद्यान है।
राज्य गठन के समय यह आशा जगी थी कि नवगठित राज्य की सरकारें अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई उद्यान विकास की इस मजबूत आधारशिला को आगे बढ़ाकर पर्वतीय बागवानों के हित में सुदृढ़ करेंगी। किंतु दुर्भाग्यवश आज यही आधारशिलायें बंद होने के कगार पर खड़ी दिखाई देती है। जबकि इस पर्वतीय राज्य का आर्थिक विकास मुख्यतः उद्यान विकास के माध्यम से ही संभव था, आज अधिकांश आलू फार्म, औद्यानिक फार्म तथा फल शोध केंद्र या तो बंद हो चुके हैं अथवा बंद होने की कगार पर हैं।
एक समय था जब उद्यान विभाग फल पौध, सब्जी बीज एवं आलू बीज उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि उच्च गुणवत्ता की सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी एवं नाशपाती की पौध अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराता था।
उत्तराखंड की पहचान केवल उसके हिमालयी भूगोल, नदियों और जंगलों से नहीं है, बल्कि यहां की कृषि एवं उद्यानिकी की उस समृद्ध परंपरा से भी है, जिसे हमारे पूर्वजों और पूर्ववर्ती सरकारों ने कठिन परिस्थितियों में विकसित किया था। पहाड़ी क्षेत्रों में फलोत्पादन, पौधशालाओं का विकास, अनुसंधान केंद्रों , और सब्जी बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना के पीछे वर्षों का अनुभव, श्रम और सार्वजनिक धन लगा है। आज चिंता का विषय यह है कि उद्यान विकास की इसी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी अनेक सरकारी भूमि और परिसंपत्तियां अपने मूल उद्देश्य से हटकर दूसरे उपयोगों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यदि इन भू-भागों को नीलामी, हस्तांतरण अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दे दिया गया, तो यह केवल जमीन का हस्तांतरण नहीं होगा, बल्कि उद्यान विकास की उन आधारशिलाओं को कमजोर करना होगा जिन्हें खड़ा करने में कई पीढ़ियों का योगदान रहा है।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां छोटी जोत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और पलायन जैसी चुनौतियां हैं, वहां ऐसी परिसंपत्तियां किसानों के लिए प्रशिक्षण, सब्जी बीज उत्पादन, पौध सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन और रोजगार का आधार बन सकती हैं।
उद्यान विभाग में तीन हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं तथा विभाग का वार्षिक बजट लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये का बताया जाता है। इसके बावजूद यदि प्रदेश के अनेक राजकीय उद्यानों की भूमि वर्तमान में उपेक्षित, अनुपयोगी अथवा बंजर पड़ी है, तो यह स्थिति विभाग की कार्यप्रणाली, पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ियां हमसे यह प्रश्न न पूछें कि हमारे पूर्वजों ने जो उद्यानिकी की आधारशिलाएं खड़ी की थीं, हमने उन्हें विकसित करने के बजाय बेचने का रास्ता क्यों चुना?
