संवेदनशील हिमालय में “किशाऊ बांध” समझौता।
By – Suresh Bhai
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल और पंजाब की सीमा में सतलुज नदी पर पहला भाखड़ा- नांगल बांध (1325 मेवा) का निर्माण 1963 में किया था। तब उन्होंने इसे “भारत का नया मंदिर” कहा था।
उस समय इसका महत्व इसलिए भी था कि नदियों के नजदीक लोग मकान नहीं बनाते थे।बिजली उत्पादन के विकल्प भी कम थे। नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी आबादी का दूर होना समाज का एक महत्वपूर्ण नजरिया था। मजबूत ग्लेशियरों और घने चौड़ी पत्ती के वनों के बीच से आ रही नदियों में बाढ़ का खतरा भी बहुत कम था। जबकि नदियों में पानी की मात्रा मौजूदा स्थिति से दुगना थी।
लेकिन अब बाढ़ नियंत्रण, जल भंडारण,विद्युत उत्पादन, सिंचाई आदि के नाम पर जितनी भी नदियों की अविरलता को रोककर बांध परियोजनाएं बनायी जा रही हैं वह ग्लेशियर टूटने और भीषण बाढ़ के सामने टिक नहीं पा रही है। हाल के दिनों में जब नेपाल में तिब्बत की सीमा से आ रही भोटेकोशी नदी में ग्लेशियर टूट कर आया तो आगे के नदी तंत्र पर निर्मित एवं निर्माणाधीन एक दर्जन से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं ने नदी का पानी जिस तरह से रोक कर रखा था उसको ध्वस्त होने में कुछ ही सेकंड का समय लगा। हिमालय क्षेत्र में आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही है।बांधों से उत्पन्न हो रहे विनाश के प्रति सावधान रहने के लिए योजनाकारों के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है।अतः हिमालय में बांध और बैराज जल प्रलय का कारण बन रहे हैं इसके बावजूद भी अभी उत्तराखंड,हिमाचल, दिल्ली,उत्तर प्रदेश,हरियाणा, राजस्थान ने बंदरपूछ पर्वतमाला ग्लेशियर से आ रही रुपिन,सुपिन नदी के संगम नैटवाड से आ रही टौंस नदी जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है उस पर लगभग 660 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का समझौता कर दिया है।जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड का उत्पादित होने वाली बिजली पर 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।इस प्रस्तावित बांध की झील का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है जिसकी जल भंडारण क्षमता 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर है।इस पानी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश,राजस्थान, हरियाणा में जलापूर्ति की जायेगी और 97 हजार हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। परियोजना पर 15,626 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। जिसमें 90 फीसदी केंद्र और शेष 10 फीसदी संबंधित राज्य वहन करेंगे। यह एक तरह से दूसरा टिहरी बांध जैसा है। क्योंकि टिहरी बांध 42 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है जबकि किशाऊ बांध की ऊंचाई 236 मीटर है। जो भाखड़ा नांगल बांध से भी अधिक ऊंचा है।आंकड़ों में तो यह दुनिया का 12वां बड़ा बांध होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जिसमें लगभग 3 हजार हैक्टेयर भूमि कैचमेंट एरिया में है। जिसमें उत्तराखंड को अपने हिस्से से लगभग 2500 हेक्टेयर वन भूमि को बांध के नाम हस्तांतरित करनी पड़ेगी। कृषि भूमि,जंगल, चारागाह, आवासीय भवन, लोगों की जिंदगी जीने की तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर,जैव-बिविधता अनुमानित आंकड़ों से कहीं अधिक जलमग्न होने की संभावना है।
टौंस नदी अपने उद्गम से लगभग 150 किमी दूर कालसी में यमुना नदी में मिल जाती है।इस दूरी के बीच हिमाचल से आ रही पब्वर नदी, सैंज,नीरा, हर की दून गाड़,रुइन सारा गाड़ आदि भी टौंस में मिलती हैं। यमुना की यह सहायक नदी बढ़ते जल संकट की स्थिति में काफी हद तक जलापूर्ति भी करती है।
प्रस्तावित किशाऊ बांध में उत्तराखंड के 9 और हिमाचल के 8 गांव डूबने का अनुमान हैं। जहां पुराने आंकड़ों के आधार पर लगभग 6000 लोग निवास करते हैं जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यद्यपि पूरे डूब क्षेत्र का अंदाज पूर्व निर्मित बांधो के अनुसार निर्माण के दौरान ही पता चल पाता है।इसलिए कि बांध निर्माताओं की यह एक पुरानी कला है जिसके आंकड़ों में बदलाव होता रहता है।
15 सितंबर 2026 को हुए इस समझौते के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पुनर्वास के लिए जमीन की कमी को रेखांकित किया है। इस बात का महत्व इसलिए भी है कि हजारों परिवार टिहरी बांध से विस्थापित हुये है।पुनर्वास में अनेकों खामियां दिखाई देती है।विस्थापितों के लिए जमीन की कीमतें बहुत कम आंकी गई थी। उन्हें आवंटित की गई भूमि बहुत कम उपजाऊ वाली थी। पूरे गांव को एक साथ रखने के बजाय कि उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बसाया गया था। जिसमें उनके गांव का ताना-बाना पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। विस्थापन के दौरान उन्हें रो-रो कर अपनी जगह को छोड़ना पड़ा। जहां भी उन्हें बसाया गया वहां आज भी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाये जो उन्हें अपने पुश्तैनी गांव में मिलती थी। महिलाओं और विशेष कर एससी/ एसटी की जरूरत को नजरंदाज किया गया था। टिहरी बांध निर्माण के 26 वर्ष बाद भी पुनर्वास स्थलों पर सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं नहीं है। टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर प्रतिवर्ष औसत 2 और गांव का पुनर्वास करना पड़ रहा है। समस्या यह भी है कि टिहरी जलाशय के चारों ओर बड़े पैमाने पर भूस्खलन और भू -धंसाव हो रहा है। जिसकी जद में वहां पहले सुरक्षित आंके गये गांव भी झील की तरफ फिसलने का भय बना हुआ है। इन सब विषयों पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद् स्व० सुंदरलाल बहुगुणा ने तीन बार लंबी अवधि के उपवास किये थे। वैज्ञानिकों ने भी इन्हीं आशंकाओं पर सावधान भी किया था। किशाऊ बांध का विरोध भी राज्यों की सहमति के 24 घंटे के भीतर ही प्रारंभ हो गया है। प्रभावित क्वानू गांव से दिल्ली तक धरना प्रदर्शन होने लगे है। स्थानीय लोग इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देहरादून जौनसार बावर का यह गांव समतल और उपजाऊ कृषि भूमि के लिए प्रसिद्ध है।इन प्रभावित गांवों को बचाने के लिये किसाऊ बांध संघर्ष समिति का ऐलान किया गया है। यहां लोगों के पास 2022 का एक उदाहरण भी है कि यमुना पर बनी ब्यासी जल विद्युत परियोजना (120 मेवा) में 70 परिवारों का लोहारी गांव पूरी तरह डूब गया था। जिन्हें अभी तक पुश्तैनी गांव जैसी सुविधा नहीं मिल पायी है।उनके विस्थापन की त्रासदी की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी थी।
किशाऊ बांध परियोजना समझौते में कहा जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्र के लिए किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया जाएगा जो दोनों राज्यों में समान नीति के आधार पर कार्य करेगा। लेकिन पुनर्वास नीति में हुये नये बदलाव के आधार पर जमीन के बदले जमीन, चार गुना नगद मुआवजा, महिलाओं और हासिये के समुदाय को अलग इकाई मानना आदि ऐसी सुविधायें भी है जिसका ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं किया गया तो हजारों लोगों का जीवन हमेशा के लिए संकट में पड़ जायेगा।
यह ध्यान रखना है कि बदलते जलवायु के दौर में बड़े बांध बनाने से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय प्रभाव के सभी पहलुओं पर प्रभावितों के साथ विचार करने की आवश्यकता है।
