Friday, September 11, 2026
Home lifestyle ⁠वीबी - जी राम जी मिशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है :...

⁠वीबी – जी राम जी मिशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है : किशोर उपाध्याय

‘विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ विषय पर नई टिहरी में मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का हुआ आयोजन

– कार्यशाला का उद्देश्य योजना के प्रावधानों एवं लाभ की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना रहा

– कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने किया
– ⁠ कार्यक्रम में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल श्रीमती नितिका खंडेलवाल, जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम सहित कई पत्रकार हुए शामिल

– ⁠वीबी – जी राम जी मिशन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए रोजगार और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है : किशोर उपाध्याय

……………….

जिला कार्यालय सभागार, नई टिहरी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून के तत्वावधान में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विषय पर मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य योजना के प्रावधानों एवं लाभ की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना रहा।

कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल श्रीमती नितिका खंडेलवाल, सहायक निदेशक पीआईबी श्री संजीव सुंद्रियाल, जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई श्री अविनाश सैनी सहित जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए रोजगार और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कार्यशाला में प्राप्त सुझावों, संशयों एवं जमीनी स्तर की समस्याओं को शासन एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन देते हुए कहा कि जल सुरक्षा, ग्रामीण संपर्क मार्ग, आजीविका आधारित अवसंरचना, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा चरम मौसम घटनाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे गांवों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने इस अवसर पर कहा कि मनरेगा के नए स्वरूप में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को लागू करते समय आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को स्पष्ट कर शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सुचारु रूप से पहुंच सके। उन्होंने मीडिया से भी अपेक्षा की कि योजनाओं की सही जानकारी जनता तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें।

कार्यशाला में सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल ने विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना एवं परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे पहले की तुलना में अधिक आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह मिशन चार प्राथमिकता क्षेत्रों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ मजदूरी आधारित रोजगार को जोड़ता है। साथ ही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने मनरेगा एवं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह एकमात्र योजना है जो अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि रोजगार की मांग किए जाने पर 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है।

उन्होंने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है तथा महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस योजना के तहत मजदूरी मद की धनराशि शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि राज्य सरकारें योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे पूर्व में निर्धारित 100 दिनों की पात्रता से अधिक दिनों की आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। योजना के वित्तपोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण का अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40 तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 निर्धारित किया गया है।

अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी ने ग्रामीण सड़क योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

वार्तालाप आधारित मीडिया कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र दुमोगा द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यू टिहरी प्रेस क्लब अध्यक्ष अनुराग उनियाल, महामंत्री विजय गुसांई, विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान दिखोल गांव बलवंत रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

RELATED ARTICLES

हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान : सरकार

हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान यूएसडीएमए की शिक्षा विभाग के साथ बैठक में बनी रणनीति चेतावनी-सूचना से लेकर खोज-बचाव तक की...

हवाई यात्रा का एक खास अनुभव साझा कर रहे है संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग डॉ० नितिन उपाध्याय

By - Dr. Nitin upadhyay अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ते हैं और हब एंड स्पोक्स मॉडल नहीं जानते तो ये पोस्ट आपके लिए है। बनारस...

कॉन्क्लेव की सहभागिता से राज्य में फिल्म निर्माण के साथ फिल्म टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा – श्री चौहान

चेन्नई में आयोजित ‘इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म नीति की हुई सराहना तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाई उत्तराखण्ड में फिल्मांकन...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Latest Post

हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान : सरकार

हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान यूएसडीएमए की शिक्षा विभाग के साथ बैठक में बनी रणनीति चेतावनी-सूचना से लेकर खोज-बचाव तक की...

हवाई यात्रा का एक खास अनुभव साझा कर रहे है संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग डॉ० नितिन उपाध्याय

By - Dr. Nitin upadhyay अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ते हैं और हब एंड स्पोक्स मॉडल नहीं जानते तो ये पोस्ट आपके लिए है। बनारस...

कॉन्क्लेव की सहभागिता से राज्य में फिल्म निर्माण के साथ फिल्म टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा – श्री चौहान

चेन्नई में आयोजित ‘इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्तराखंड फिल्म नीति की हुई सराहना तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाई उत्तराखण्ड में फिल्मांकन...

सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वे, वैज्ञानिको का दल रवाना

सरस्वती ताल और केदारताल के लिए दल रवाना सचिव आपदा प्रबंधन ने दिखाई हरी झंडी मुख्यमंत्री तथा आपदा प्रबंधन मंत्री ने दी शुभकामनाएं प्रदेश...

जल प्रबंधन को मिलेगा आधुनिक तकनीक का वैज्ञानिक आधार – MIKE Hydro Basin सॉफ्टवेयर

जल संसाधन प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का नया अध्याय—MIKE Hydro Basin पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ देशभर से 400 से अधिक विशेषज्ञ,...

डिजिटल युग में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और पॉप कल्चर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

डिजिटल युग में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और पॉप कल्चर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ https://www.facebook.com/janmanchaajkal?locale=hi_IN हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय...

Shaurya and Legacy of Karmaveer Jayanand Bharti Remembered on the 94th Anniversary of Pauri Kranti Diwas

Shaurya and Legacy of Karmaveer Jayanand Bharti Remembered on the 94th Anniversary of Pauri Kranti Diwas By - Prem Pancholi The Shail Shilpi Vikas Sangathan organized...

समाधान दिवस पर 120 शिकायतें दर्ज, त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया आरम्भ – जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान

जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी डॉ....

झीलें कुछ समय के लिए दिखाई देती हैं, स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में दिखाई देने वाली छोटी हिमनदीय झीलों से तत्काल बड़े खतरे की स्थिति नहीं-वाडिया मीडिया में प्रसारित खबरों के संबंध में यूएसडीएमए...

आयोग से दिए जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करें अधिकारी : मुकेश कुमार

आयोग से दिए जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करें अधिकारी : मुकेश कुमार उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार की अध्यक्षता...